11/11/2023
ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹਾਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:- ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਟੀ
11 ਨਵੰਬਰ ( ) ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੜ੍ਹਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਯੂ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਿਨੇ-ਰਾਤ ਚਲਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8% ਹੈ, ਬਾਕੀ 92% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਹਾਨੀਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਲਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਟਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਨੀਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲੇਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:- ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧਣੌਈ
ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ
9815707555
