21/05/2026
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛੁਤਾਉਗੇ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026
1
(Aa) “ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ/ਰਖਵਾਲਾ) ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ” — ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ;"
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ
5. (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 5 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
2
4 (Bb) “ਰਿਕਾਰਡ” ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸੰਭਾਲ (storage), ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ (storage) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਸਟੋਰੇਜ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ "ਸੱਚਖੰਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਟੋਰੇਜ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।
3
3a (1) (a) ਹਰਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ (UIN) ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
3a (2) ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
4
"2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ (4A) ਅਤੇ (4B) ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ:
6. ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ:
4-A (1): ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4-B (2): ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4B ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ?
5
2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 21 ਵਿੱਚ ਧਾਰ 6a ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ।
6 2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 21 ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਬੀੜ ਅਤੇ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ
2. ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, (2008 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਿੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ "ਬੀੜ" ਅਤੇ "ਬੀੜਾਂ" ਦਰਜ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ "ਸਰੂਪ" ਜਾਂ "ਸਰੂਪਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ?
6
2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ : 21 ਵਿੱਚ ਧਾਰ 6a ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ
8. ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
“6a ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ:
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ”।
ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ?
