Arya Samaj Mandir Marriage

13/04/2026

www.delhilawfirm.news

06/04/2026

27/02/2026

Christian Marriage Act – उसी दिन प्रमाणपत्र

यदि आप दोनों क्रिश्चियन हैं और कानूनी विवाह करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।

• केवल दो बपतिस्मा प्राप्त क्रिश्चियन के लिए लागू
• अधिकृत Christian Marriage Registrar के समक्ष विवाह
• आधार कार्ड, जन्म तिथि व पता प्रमाण आवश्यक
• विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट व Marital Status Certificate आवश्यक
• दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य
• उसी दिन Marriage Certificate जारी
• प्रमाणपत्र पूरे भारत व विदेश में मान्य तथा ऑनलाइन सत्यापन योग्य

सहायता के लिए www.delhilawfirm.news
पर जाएँ या 9990649999 / 9999889091 पर कॉल करें।

27/02/2026

Christian Marriage Act – Same Day Certificate

If you are a Christian couple planning a legal marriage, this is important for you.

• Applicable for two baptized Christians
• Marriage conducted before authorized Christian Marriage Registrar
• Aadhaar, DOB proof & address proof required
• Foreign national must provide Passport & Marital Status Certificate
• Two witnesses required
• Same day Marriage Certificate issued
• Certificate valid across India & abroad and can be verified online

For assistance, visit www.delhilawfirm.news
or call 9990649999 / 9999889091.

08/02/2026

Parents Liable for Drunk Driving Accidents

Why this matters:
A recent Supreme Court decision has highlighted that road accidents caused by drunk and underage driving are not just the fault of the driver, but also of irresponsible parenting.

• Parents can be held responsible if they give vehicles and money to children without control
• Drunk driving is not a celebration and cannot be justified in any situation
• Manipulation of evidence after accidents is a serious offence
• Long jail custody does not erase the seriousness of such crimes
• Road safety and parental supervision are legal responsibilities

For legal help, visit www.delhilawfirm.news
or call 9990649999 / 9999889091.

08/02/2026

नशे में ड्राइविंग पर माता-पिता भी जिम्मेदार

क्यों ज़रूरी है यह जानकारी:
सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय ने स्पष्ट किया है कि नशे में और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में केवल चालक ही नहीं, बल्कि माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

• बिना नियंत्रण बच्चों को वाहन और पैसा देना गंभीर लापरवाही है
• नशे में गाड़ी चलाना किसी भी स्थिति में जश्न नहीं माना जा सकता
• हादसे के बाद सबूतों से छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है
• लंबी जेल हिरासत अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती
• सड़क सुरक्षा और बच्चों पर नियंत्रण कानूनी दायित्व है

कानूनी सहायता के लिए www.delhilawfirm.news
पर जाएँ या 9990649999 / 9999889091 पर कॉल करें।

29/01/2026

IMPORTANT SUPREME COURT DECISION ON EDUCATION RIGHTS

Education is not just a benefit, it is a legal right of every child in India.
The Supreme Court has clarified key points under the Right to Education Act, 2009.

• 25% seats in private and unaided schools are mandatory for weaker and disadvantaged children
• Education is a Fundamental Right under Article 21A of the Constitution
• Online admission processes must be simple, transparent, and accessible
• Help-desks and assistance are necessary for parents facing difficulties
• Admission cannot be denied due to technical or procedural mistakes

If your child is being denied admission under the law or your legal rights are ignored, timely legal guidance is essential.

For help, visit www.delhilawfirm.news
or call 9990649999 / 9999889091

29/01/2026

शिक्षा अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षा केवल सुविधा नहीं, बल्कि भारत के हर बच्चे का कानूनी अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लेकर महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं।

• निजी और गैर-अनुदानित स्कूलों में कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें अनिवार्य
• शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार
• ऑनलाइन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए
• अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्प-डेस्क और सहयोग व्यवस्था आवश्यक
• तकनीकी कारणों से बच्चों का प्रवेश रोका नहीं जा सकता

यदि आपके बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश से वंचित किया जा रहा है या आपके कानूनी अधिकारों की अनदेखी हो रही है, तो समय पर कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।

सहायता के लिए विज़िट करें www.delhilawfirm.news
या कॉल करें 9990649999 / 9999889091

#शिक्षाअधिकार #सर्वोच्चन्यायालय #कानूनीजागरूकता