Arya Samaj Mandir Marriage

Arya Samaj Mandir Marriage Arya Samaj Marriage आर्य समाज विवाह कराए जाते हैं Arya Samaj Mandir
Arya Samaj Marriage

27/02/2026

Christian Marriage Act – उसी दिन प्रमाणपत्र

यदि आप दोनों क्रिश्चियन हैं और कानूनी विवाह करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।

• केवल दो बपतिस्मा प्राप्त क्रिश्चियन के लिए लागू
• अधिकृत Christian Marriage Registrar के समक्ष विवाह
• आधार कार्ड, जन्म तिथि व पता प्रमाण आवश्यक
• विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट व Marital Status Certificate आवश्यक
• दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य
• उसी दिन Marriage Certificate जारी
• प्रमाणपत्र पूरे भारत व विदेश में मान्य तथा ऑनलाइन सत्यापन योग्य

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27/02/2026

Christian Marriage Act – Same Day Certificate

If you are a Christian couple planning a legal marriage, this is important for you.

• Applicable for two baptized Christians
• Marriage conducted before authorized Christian Marriage Registrar
• Aadhaar, DOB proof & address proof required
• Foreign national must provide Passport & Marital Status Certificate
• Two witnesses required
• Same day Marriage Certificate issued
• Certificate valid across India & abroad and can be verified online

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08/02/2026

Parents Liable for Drunk Driving Accidents

Why this matters:
A recent Supreme Court decision has highlighted that road accidents caused by drunk and underage driving are not just the fault of the driver, but also of irresponsible parenting.

• Parents can be held responsible if they give vehicles and money to children without control
• Drunk driving is not a celebration and cannot be justified in any situation
• Manipulation of evidence after accidents is a serious offence
• Long jail custody does not erase the seriousness of such crimes
• Road safety and parental supervision are legal responsibilities

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08/02/2026

नशे में ड्राइविंग पर माता-पिता भी जिम्मेदार

क्यों ज़रूरी है यह जानकारी:
सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय ने स्पष्ट किया है कि नशे में और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में केवल चालक ही नहीं, बल्कि माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

• बिना नियंत्रण बच्चों को वाहन और पैसा देना गंभीर लापरवाही है
• नशे में गाड़ी चलाना किसी भी स्थिति में जश्न नहीं माना जा सकता
• हादसे के बाद सबूतों से छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है
• लंबी जेल हिरासत अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती
• सड़क सुरक्षा और बच्चों पर नियंत्रण कानूनी दायित्व है

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29/01/2026

IMPORTANT SUPREME COURT DECISION ON EDUCATION RIGHTS

Education is not just a benefit, it is a legal right of every child in India.
The Supreme Court has clarified key points under the Right to Education Act, 2009.

• 25% seats in private and unaided schools are mandatory for weaker and disadvantaged children
• Education is a Fundamental Right under Article 21A of the Constitution
• Online admission processes must be simple, transparent, and accessible
• Help-desks and assistance are necessary for parents facing difficulties
• Admission cannot be denied due to technical or procedural mistakes

If your child is being denied admission under the law or your legal rights are ignored, timely legal guidance is essential.

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29/01/2026

शिक्षा अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षा केवल सुविधा नहीं, बल्कि भारत के हर बच्चे का कानूनी अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लेकर महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं।

• निजी और गैर-अनुदानित स्कूलों में कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें अनिवार्य
• शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार
• ऑनलाइन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए
• अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्प-डेस्क और सहयोग व्यवस्था आवश्यक
• तकनीकी कारणों से बच्चों का प्रवेश रोका नहीं जा सकता

यदि आपके बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश से वंचित किया जा रहा है या आपके कानूनी अधिकारों की अनदेखी हो रही है, तो समय पर कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।

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#शिक्षाअधिकार #सर्वोच्चन्यायालय #कानूनीजागरूकता

25/01/2026

सुप्रीम कोर्ट ने टूटी शादी खत्म की

1️⃣ यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सालों से नाम मात्र की शादी में फँसे हैं।
2️⃣ शादी केवल 65 दिन चली, लेकिन मुकदमेबाज़ी 14 साल तक चली।
3️⃣ सुप्रीम कोर्ट ने Article 142 का उपयोग कर, एक पक्ष की असहमति के बावजूद शादी समाप्त की।
4️⃣ कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह टूटे रिश्ते को ज़बरदस्ती ज़िंदा रखना अन्याय है।
5️⃣ अदालतों को बदले या दबाव बनाने का मंच नहीं बनाया जा सकता।

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#सुप्रीमकोर्ट

#तलाककानून
#भारतीयकानून
#कानूनीजागरूकता

25/01/2026

Supreme Court Ends Dead Marriage

1️⃣ This Supreme Court decision matters because thousands of people are stuck in marriages that exist only on paper.
2️⃣ Marriage lasted only 65 days, but legal fights continued for 14 years across courts.
3️⃣ Supreme Court used Article 142 to dissolve the marriage despite one party’s objection.
4️⃣ Court said forcing a completely broken marriage is injustice, not justice.
5️⃣ Courts cannot be used as a battlefield for revenge or endless litigation.

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20/01/2026

Who Can File RTI? CIC Decision

RTI law is important for every citizen.
The Central Information Commission has recently clarified the correct and lawful use of RTI.

• RTI can be filed only by the concerned citizen
• A lawyer cannot file RTI on behalf of a client
• Personal and private information is not allowed under RTI
• RTI is meant for transparency, not disputes
• Incorrect RTI applications may be rejected

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20/01/2026

RTI कौन कर सकता है? CIC का निर्णय

RTI कानून हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि RTI का सही और वैध उपयोग क्या है।

• RTI केवल नागरिक स्वयं दाखिल कर सकता है
• कोई वकील क्लाइंट की ओर से RTI दाखिल नहीं कर सकता
• निजी और व्यक्तिगत जानकारी RTI में नहीं मिलती
• RTI का उद्देश्य पारदर्शिता है, विवाद नहीं
• गलत RTI आवेदन खारिज हो सकता है

सही कानूनी मार्गदर्शन के लिए
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17/01/2026

क्या विधवा बहू भरण-पोषण मांग सकती है?

यह मुद्दा उन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके पति और ससुर का निधन हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने अब कानून की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

• विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण मांग सकती है
• पति की मृत्यु ससुर से पहले या बाद में हुई हो, इससे अधिकार प्रभावित नहीं होता
• अधिकार निर्भरता और स्वयं भरण-पोषण में असमर्थता पर आधारित है
• ससुर की संपत्ति पाने वाले वारिस भरण-पोषण के लिए बाध्य हैं
• यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत है

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#कानूनीजागरूकता
#भरणपोषण
#महिलाअधिकार
#सुप्रीमकोर्ट
#भारतीयकानून

17/01/2026

Can a Widowed Daughter-in-Law Claim Maintenance?

This issue affects many women after the death of their husband and father-in-law.
The Supreme Court has now clearly explained the legal position.

• A widowed daughter-in-law can claim maintenance from her father-in-law’s estate
• It does not matter whether she became a widow before or after the father-in-law’s death
• The right is based on dependency and inability to maintain herself
• Heirs who inherit the property are legally bound to provide maintenance
• This protection is given under Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

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