23/06/2020
२०१९ च्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेत SEBC व Open कॅटेगरीमधुन एकुण १२७ मराठा समाजबांधव उत्तीर्ण झाले आहेत. त्या सर्वांनी जे यश प्राप्त केले आहे, त्यामागे स्वतः विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि त्याला मराठा आरक्षणाची मिळालेली जोड हे कारण आहे.
या निकालाच्या निमित्ताने मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चेत आला आहे. मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळायला सुरुवात झाल्याने समाजामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. हे मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी आजपर्यंत ज्या समाजबांधवांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, आंदोलने केली, लाठ्या खाल्ल्या, तुरुंगवास भोगला, ज्यांच्यावर केसेस झाल्या, ज्यांनी या लढ्याला वैचारिक अधिष्ठान दिले, अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडल्या, रस्त्यावरची तसेच न्यायालयीन लढाई लढली, इत्यादि अशा सर्व ज्ञात अज्ञात समाजबांधवांना या आरक्षणाचे श्रेय जात आहे.
मराठा तरुण समाजाच्या आजपर्यंतच्या लढ्याला या आरक्षणाचे श्रेय देत असताना संधीसाधू फडणवीशी गोटात मात्र मराठा आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी तगमग सुरु झाली. राजकीय लाभाच्या हव्यासापोटी या संपूर्ण आरक्षणाचे श्रेय एकट्या फडणवीसांना देण्यासाठी काही चमचे पुढे सरसावले. काहींनी अर्धवट माहितीवर आधारित लेख वर्तमानपत्रात छापले. भक्तांनी सोशल मीडियावर फडनवीसांचा उदोउदो सुरु केला. बैलगाडीखालुन चालणाऱ्या कुत्र्याला जसे आपल्यामुळेच गाडी चालत आहे असे वाटते, तसा काहीसा प्रकार फडणवीस भक्तांबाबत सुरु आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रवास मोठा आहे. १९८० साली सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाची मागणी झाली. १९८३ मध्ये अण्णासाहेब पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी पहिले आत्मबलिदान दिले. त्यानंतर मंडल आयोग आला. गैरसमजातुन मराठा संघटनांनी मंडल आयोगाला विरोध केला. त्यावेळी कुणबी समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू झाले, मराठा मात्र खुल्या प्रवर्गात राहिला. त्यानंतर मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, इत्यादि संघटनांनी आरक्षण विरोधी मराठा समाजाला आरक्षण समर्थक बनवण्यासाठी सामाजिक प्रबोधनाची चळवळ उभारली. सुरुवातीपासून आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण मागणाऱ्या मराठा संघटनांना ओबीसी आरक्षणाची घटनात्मक चौकट पटवून दिली. मराठा-कुणबी एकच असल्याने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे ही एकमुखी मागणी करण्यात आली.
२००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा असा उल्लेख असणाऱ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला. परंतु मुख्य मागणी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हीच होती. २००४ साली स्थापन झालेल्या बापट आयोगाने २००८ साली अपुऱ्या सर्वेक्षणाच्या आधारे निष्कर्ष काढले, त्यातही पूर्वग्रहदूषित वृत्तीच्या लोकांनी कुठलीही क्षेत्रपाहणी न करता मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मत नोंदवल्याने मराठा आरक्षण मिळता मिळता राहिले. २००९ सालच्या सराफ आयोगाने किंवा २०१३ सालच्या भाटिया आयोगाने बापट आयोगातील शिफारशींबद्दल कोणत्याही दुरुस्त्या किंवा नवीन शिफारशी न करता मराठा आरक्षण देता येणार नाही असाच विरोधाचा सूर लावला. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे राज्य सरकारवर बंधनकारक असल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न किचकट बनला होता. दरम्यान मराठा आरक्षण लढ्यातील नेते अण्णासाहेब जावळे पाटील यांचे निधन झाले.
आघाडी सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये स्थापन झालेल्या राणे समितीच्या शिफारशीवरुन २०१४ मध्ये राज्यघटनेच्या कलम १५(४), १५(५), १६(४) व ४६ मधील तरतुदींनुसार “शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग” या माध्यमातून मराठा समाजाला १६% आरक्षण लागू केले. त्याला फडणवीसांचा निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या केतन तिरोडकरने कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाने या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली.
२०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला. फडणवीस सत्तेवर आले. कोर्टाने सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या. आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण टिकवण्यासाठी कोर्टात भक्कम बाजू मांडणे हे मुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीसांचे नैतिक कर्तव्य होते. परंतु फडणवीसांनी तब्बल वर्षभर कोर्टात मराठा आरक्षणासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादरच केले नाही. शेवटी कोर्टानेच सरकारला होणाऱ्या विलंबाबाबत फटकारले. या विलंबामुळे तत्कालीन आरक्षणाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले, कित्येकांना संपूर्ण फी भरावी लागली.
फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा करत असल्याची मराठा समाजाला जाणीव झाली. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नव्हता. १४ जुलै २०१६ रोजी कोल्हापूरला सर्व प्रमुख मराठा संघटनांची पहिली मराठा गोलमेज परिषद झाली. त्यामध्ये आरक्षणासाठी कायदेशीर मार्गाने रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा निर्धार करण्यात आला. १३ जुलै २०१६ रोजी कोपर्डी येथे घडलेल्या घटनेने मराठा समाजात धुमसत असलेली चीड बाहेर पडली आणि त्यानंतर मराठा समाजाने उत्स्फूर्तपणे लाखो लोकांचे ५८ मराठा क्रांती मोर्चे काढून फडणवीस सरकारला मराठा समजाला न्याय कधी देणार हा प्रश्न विचारला.
मराठा क्रांती मोर्चामुळे मराठा आरक्षणाबाबत चालढकल करणाऱ्या फडणवीसांवर मोठा सामाजिक दबाव आला होता. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग नेमण्याशिवाय फडणवीसांसमोर पर्यायच नव्हता. न्या.म्हसे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमण्यात आला. त्यांच्या निधनानंतर न्या.गायकवाड हे आयोगाचे अध्यक्ष बनले. २०१८ च्या पावसाळ्यापर्यंत आयोगाने जनसुनावणी घेतली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात फडणवीस वेळकाढूपणा करत असल्याने मराठा समाजाने पुन्हा एकदा आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. ४२ समाजबांधवांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या. अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलने झाली. फडनवीसांच्या आदेशानुसार राज्यभर विविध हजारो समाजबांधवांवर दंगलीचे गुन्हे दाखल झाले.
सरकारवर दबाव वाढला होता. ऑगस्ट २०१८ मध्ये रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, छत्रपती शिवाजी अकादमी, गुरुकृपा संस्था, शारदा अकादमी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या पाच संस्थांना मराठा समाजाच्या सामाजिक सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. या संस्थांनी सर्वेक्षण करुन आपापले अहवाल दिले. राज्य मागासवर्ग आयोगानेही सर्व जिल्ह्यांमध्ये जनसुनावणी दौरे आखून मराठा आरक्षण समर्थक व विरोधकांची निवेदने स्वीकारली. सर्वांगीण अभ्यास केला आणि राज्य सरकारकडे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याची शिफारस केली.
१३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार आणि विधिमंडळातील सर्व पक्षांच्या एकमुखी पाठींब्याच्या आधारे फडणवीसांनी SEBC आरक्षणाची घोषणा केली. या आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देण्यात आले. मात्र फडणवीसांना मराठा समाजाला मिळालेले १६% आरक्षण कोर्टात टिकवता आले नाही, कोर्टाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. शेवटी मराठा समाजाचे आरक्षण कमी करुन शिक्षणात १२% आणि नोकरीत १३% आरक्षणावर बोळवण करण्यात आली. राज्याचे माजी महाधिवक्ता आणि फडणवीसांचे गुरु श्रीहरी अणे हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात विरोधकांच्या वतीने न्यायालयीन लढाई लढत आहेत हे देखील लक्षात घ्या.
फडणवीस २०१४ ते २०१९ पर्यंत मुख्यमंत्री होते. त्या आधीपासून मराठा आरक्षणासाठी समाजाचा लढा सुरु आहे. आरक्षणासारखे प्रश्न एका दिवसात सुटणारे नसतात. संख्येने मोठा असणाऱ्या मराठा समाजात आरक्षणावरुनच अनेक गैरसमज होते. सुरुवातीला आरक्षणाला विरोध करणारा मराठा समाजघटक आरक्षणासाठी आत्महत्येचे पाऊल उचलतो हा बदल एवढा सहज झाला नव्हता. त्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षणाचे महत्व पटवून द्यावे लागले. त्यांच्या मनातील आरक्षणाविषयीचे गैरसमज दूर करावे लागले. आरक्षण संकल्पनेविषयी प्रबोधन करावे लागले. त्यांच्या मागणीत एकवाक्यता आणावी लागली. त्यासाठी आंदोलन, लढा उभारावा लागला. या गोष्टी एका दिवसात होणाऱ्या नव्हत्या. कुणीही स्वतःच्या मनाला प्रश्न विचारुन बघा, मराठा आरक्षणाचा हा प्रवास एवढा सोपा होता का ?
मराठा समाजातील मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाहीत असा आरोप त्यांच्यावर करता येणार नाही. फरक एवढाच की त्यांच्या कार्यकाळात स्थापन झालेल्या विविध राज्य मागासवर्ग आयोगांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रतिकूल शिफारशी केल्या.
मराठा आरक्षणाच्या एवढ्या मोठ्या संघर्षाचे श्रेय एका फटक्यात फडणवीसांच्या झोळीत टाकणे हा प्रचंड मूर्खपणा आहे. कारण याच फडणवीसांनी मराठा समाजाचा विरोध असताना शिवरायांच्या मातोश्री जिजाऊंची बदनामी करणाऱ्या आणि जेम्स लेनचा प्रचारक ब.मो.पुरंदरेला महाराष्ट्रभूषण सारखा पुरस्कार देऊन मराठा समाजाच्या अस्मितेला डिवचण्याचे काम केले होते. याच फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनाला विरोधकांचा राजकीय डाव, पब्लिसिटी स्टंट, वगैरे संबोधून खिल्ली उडवली होती. याच फडणवीसांच्या काळात मराठा मुलींना समांतर आरक्षणाच्या प्रश्नांचा सामना करावा लागला होता. याच फडणवीसांच्या काळात परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या RTO अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रातोरात रद्द करण्यात आली होती. याच फडणवीसांच्या काळात शिवस्मारकाच्या पवित्र कामाला सुरुवात होण्याआधीच त्यात भ्रष्टाचार झाला होता. याच फडणवीसांच्या काळात रायगडावर शिवरायांच्या पुण्यतिथीसारख्या शोकदिनाला ढोल वाजवण्यात आले होते. याच फडणवीसांच्या काळात रायगडवरील विद्युतपुरवठा खंडित करुन शिवरायांची समाधी दोन दिवस अंधारात ठेवण्यात आली होती. याच फडणवीसांच्या काळात शिवरायांचे गडकिल्ले हॉटेल्स आणि लग्नासाठी भाड्याने देण्याचा कट रचण्यात आला होता. याच फडणवीसांनी मराठा आरक्षण आंदोलकांविषयी हे लोक पंढरपूरच्या वारीत साप सोडणार आहेत असे वक्तव्य करुन वारकऱ्यांच्या मनात मराठा समाजाविषयी द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याच फडणवीसांनी मराठा क्रांती मोर्चात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. याच फडणवीसांनी कोणीही विरोध केला नसताना केवळ द्वेषापायी मराठ्यांना उद्देशून “ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाला म्हणुन काही लोकांच्या पोटात दुखत आहे” अशी गरळ ओकली होती. अशी किती उदाहरणे सांगावी ? फडणवीसांचा मराठाद्वेष कधी लपून राहिला नाही.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मराठा समाजाच्या लोकांचा वेळ, बुद्धी, श्रम, कौशल्य, पैसा गेला. कित्येक माणसं गेली. कित्येक तुरुंगात गेले. कित्येक आयुष्यातून उठले. यामध्ये फडणवीसांचे काय गेले ? केवळ फांदी तुटायला आणि कावळा बसायला एवढाच तो योगायोग !
ज्याचं मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये योगदानच नाही, त्या संधीसाधूला मराठा आरक्षणाचे श्रेय कशासाठी दिलं जातंय ? हे श्रेय फक्त आणि फक्त मराठा समाजाचे आणि आरक्षणासाठी आत्मबलिदान दिलेल्या समाजबांधवांचे आहे. ज्या चमच्यांनी आयुष्यभर खरकटं राहण्यातच धन्यता मानली आहे, त्यांनी मराठा आरक्षणाचे श्रेय फडणवीसांसारख्या मराठाद्वेषी माणसाला देण्याचे समाजद्रोहाचे पातक घेऊ नये एवढीच अपेक्षा. शेजाऱ्याला बाप म्हणण्याची आपली संस्कृती नाही...
मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र - पेज वरून...
