Shree ganesh navyuvak mandal" meera gate BUNDI Rajsthan

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नमस्कार,
इस पेज पर आपको भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कथाओं को ओर धार्मिक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा।
सभी धार्मिक मंदिरों और हिन्दू धर्म से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाओं, ओर HD फोटो और वीडियो reels के माध्यम से शेयर किया जाएगा।
सभी से निवेदन हे कि लाइक करे

14/05/2026
अरावली रेंज पर छाती पीटकर हंगामा मचाने वालों को पहले यह लेख पढ़ लेना चाहिए।असल मे मित्रो .....अरावली का पूरा विवाद क्या ...
22/12/2025

अरावली रेंज पर छाती पीटकर हंगामा मचाने वालों को पहले यह लेख पढ़ लेना चाहिए।
असल मे मित्रो .....अरावली का पूरा विवाद क्या है...!!...असल मे कोई विवाद है ही नहीं...सिर्फ प्रोपेगैंडा है...और हर बार की तरह इस बार भी इसे फैलाने वाले वही लोग हैं...जो पहले भी यही काम करते आए हैं...

* अभी तक अरावली की कोई तय लिखित वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी इसे राजस्थान से दिल्ली तक फैली एक प्राचीन पर्वतमाला के रूप मे जाना जाता है जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा तय नहीं है.

* सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा "अरावली पहाड़ियों की कोई एकसमान स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बनाइए क्युकी अलग अलग राज्य अलग अलग परिभाषा तय कर रहे हैं कहीं अरावली मानी जा रही है कहीं नहीं और इसका फायदा उठाकर खनन और निर्माण हो रहा है.
* केंद्र सरकार की पर्यावरण- वन और जलवायु मन्त्रालय (MoEFCC) ने एक कमिटि बनाई और उस कमिटि ने अरावली को मापने के लिए 100m या अधिक ऊंचाई को मानदंड मानने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया. क्युकी ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है भू-आकृतियों को मापने का. और ये 100m की ऊंचाई satellite से आसानी से दिख जाती है..

* सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक Scientific तरीका माना.और जब तक Scientific mapping और Sustainable planning नहीं होता..तब तक के लिए इसे स्वीकार किया.

* अब विवाद की वजह उस 100m की परिभाषा को बनाया जा रहा है जो अभी फाइनल भी नहीं हुई परिभाषा बदली जा सकती है जरूरतों के हिसाब से. ऐसा नहीं है कि...परिभाषा नहीं तय हुई थी तो अरावली पर कोई खनन नहीं हो रहा था.या Constitution नहीं हो रहा था.

* 100m की ऊंचाई तय होने के बाद भी...Forest Conservation Act...Environmental Protection Act.....और राज्यों के कानून इनपर पूरी तरह लागू होंगे....चाहे ऊंचाई 5m ही क्यूँ ना हो....तो इससे खनन और Construction बढ़ जाएगा...ये बेकार की बातें हैं.

* केंद्र सरकार ने ना तो कोई नया खनन का पट्टा दिया है...ना ही किसी पुराने का नवीनीकरण किया है....सिर्फ एक परिभाषा दी है...जो कोर्ट ने स्वीकार की है....और जो अभी फाइनल भी नहीं हुई....फाइनल होने के बाद भी इसे बदला जा सकता है.......ऐसा नहीं है कि. ....कोर्ट...NGT और सरकार सब गलत हों..........
और फिर
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा तय की है और दिल्ली, हर

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