10/07/2026
🚨 सहकारी ठगहरूका लागि अब ‘गेम ओभर’ ? फेक डिभोर्स, आफन्तको नाममा सम्पत्ति र ऋण नतिर्ने खेल अब सकिने!
सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेर श्रीमतीसँग ‘फेक डिभोर्स’ गर्ने, अंशबन्डा देखाएर सम्पत्ति लुकाउने वा काका–मामा–साला–सालीको नाममा घरजग्गा राखेर आफूलाई कङ्गाल देखाउने दिन अब सकिन लागेको हो?
प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ले यस्तै प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ केही निकै कडा व्यवस्थाहरू समेटेको छ। यदि यी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने सहकारी ठगी गर्नेहरूका लागि उम्किने बाटो साँघुरो बन्न सक्छ।
🔥 १. अब ‘फेक डिभोर्स’ ले जोगिँदैन सम्पत्ति!
विगतमा केही सञ्चालकले कागजी सम्बन्धविच्छेद, अंशबन्डा वा मानो छुट्टिएको देखाएर सम्पत्ति श्रीमती वा परिवारका सदस्यको नाममा सार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले निश्चित अवस्थाहरूमा यस्ता सदस्यलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य सम्पत्ति लुकाएर जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयास रोक्नु हो।
🔥 २. काका, मामा, साला, साली... अब सबैको नाममा राखिएको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान!
यदि सहकारीको रकम प्रयोग गरेर आफन्तका नाममा सम्पत्ति वा व्यवसाय खडा गरिएको प्रमाणित भयो भने त्यस्तो सम्पत्तिमाथि पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अब सम्पत्ति लुकाउन आफन्तको नाम प्रयोग गर्नेहरूका लागि चुनौती बढ्न सक्छ।
🔥 ३. ऋण नतिर्नेहरूलाई थप आर्थिक झट्का
सहकारीबाट ऋण लिएर वर्षौँसम्म नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न बाँकी ब्याजमा थप ५ प्रतिशत हर्जना लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
🔥 ४. सहकारी संघको बैंकजस्तो कारोबारमा ब्रेक
अब सहकारी संघहरूले बैंकसरह बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने अभ्यास रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले निश्चित अवधिभित्र त्यसलाई बन्द गर्नुपर्नेछ।
🔥 ५. नियमन प्राधिकरणलाई ठूलो अधिकार
अनुगमन, निरीक्षण, आवश्यक परे कारोबार रोक्ने, र कानुनी आधार पुगेमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।
---
❓तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न...
कानुन बनेर मात्रै पुग्छ कि?
नेपालमा चुनौती प्रायः कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो।
यदि प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि समान रूपमा कानुनको दायरामा आए भने हजारौँ सहकारी पीडितले राहत पाउन सक्छन्। तर यदि फेरि राजनीतिक पहुँच र शक्ति हावी भयो भने यो कानुन पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
💬 अब तपाईंको पालो...
के तपाईंलाई लाग्छ यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी पीडितहरूले आफ्नो डुबेको पैसा फिर्ता पाउनेछन्?
र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न—
सहकारीका लागि मात्र होइन, सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गर्ने अन्य कम्पनी, फर्म, संस्था र व्यवसायका सञ्चालकमाथि पनि यस्तै कडा कानुन लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन?
👇 आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
📢 यो जानकारी धेरै नेपालीसम्म पुग्न आवश्यक छ। उपयोगी लाग्यो भने SHARE गरेर अरूलाई पनि जानकारी दिनुहोस्। #सहकारी #समाचार #विधेयक #नेपाल
