The View Point

07/10/2026

07/10/2026

कुटिया का वीडियो बनाने वाले अधिकारी से पूछताछ क्यों नहीं? आसाराम बापू मामले में उठे गंभीर सवाल

आसाराम बापू मामले में कुटिया के वीडियो से जुड़ा एक सवाल ऐसा है, जिस पर बचाव पक्ष ने अदालत के सामने गंभीर आपत्ति उठाई थी।

यह मामला 17 अप्रैल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी विस्तार से दर्ज है।

आखिर मामला क्या था?

अजय पाल लांबा उस समय जोधपुर में DCP (West) के पद पर तैनात थे। बाद में उन्होंने अपनी किताब “Gunning for the Godman: The True Story Behind Asaram Bapu’s Conviction” में लिखा कि उन्होंने घटना की जगह यानी कुटिया का वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में उसका इस्तेमाल किया जा सके।

यहीं से बचाव पक्ष ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया।

रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस ने 21 अगस्त 2013 को कुटिया की वीडियोग्राफी की थी और अगले दिन, 22 अगस्त को घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि पीड़िता को कुटिया का वीडियो दिखाया गया था और इससे वह घटनास्थल के अंदर की चीजों से परिचित हो सकती थी।

सवाल सिर्फ वीडियो का नहीं था

बचाव पक्ष ने पीड़िता के अलग-अलग बयानों में घटनास्थल के वर्णन को लेकर भी अंतर की ओर अदालत का ध्यान दिलाया।

इसी आधार पर सवाल उठाया गया कि यदि पुलिस के पास पहले से कुटिया का वीडियो मौजूद था, तो:

क्या वह वीडियो पीड़िता को दिखाया गया था?

वीडियो कब बनाया गया था?

वीडियो किसके पास था?

क्या वीडियो और पीड़िता के बाद के बयान के बीच कोई संबंध था?

इन सवालों का जवाब सीधे उस अधिकारी से मिल सकता था, जिसने अपनी किताब में वीडियो बनाए जाने की बात लिखी थी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया?

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2022 में अजय पाल लांबा को अदालत में बतौर गवाह बुलाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि वीडियो और लांबा की गवाही न्यायपूर्ण निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर क्योंकि बचाव पक्ष ने पीड़िता और जांच अधिकारी से वीडियो दिखाए जाने संबंधी सवाल किए थे।

लेकिन इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

17 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसके तहत लांबा को अतिरिक्त गवाही के लिए बुलाया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर यह तय नहीं किया कि वीडियो वास्तव में पीड़िता को दिखाया गया था या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह उन मूल साक्ष्यों की पर्याप्तता पर विचार नहीं कर रही थी, जिनके आधार पर दोषसिद्धि हुई थी, क्योंकि वे मुद्दे हाईकोर्ट में लंबित अपील के merits से संबंधित थे।

इसलिए एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है:

वीडियो दिखाए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा साबित तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं की गई थी।

यह बचाव पक्ष की ओर से उठाया गया सवाल और आरोप था, जिसकी जांच के लिए लांबा की गवाही और रिकॉर्डिंग को महत्वपूर्ण बताया गया था।

फिर भी सवाल क्यों महत्वपूर्ण है?

किसी भी आपराधिक मामले में यदि घटनास्थल की रिकॉर्डिंग मौजूद होने की बात सामने आती है और उसी घटनास्थल के बारे में बाद में दिए गए बयान पर विवाद हो, तो उस रिकॉर्डिंग की उत्पत्ति, समय, सुरक्षित रखे जाने और इस्तेमाल की पूरी कड़ी को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

यह किसी व्यक्ति को अपने-आप निर्दोष या दोषी साबित नहीं करता।

लेकिन आसाराम बापू के मामले में बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए इस सवाल की पूरी पड़ताल किस तरह हुई, वीडियो का रिकॉर्ड क्या था और अजय पाल लांबा की प्रत्यक्ष जानकारी अदालत के सामने क्यों नहीं आई, यह प्रश्न आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

और यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है:

«अगर कुटिया का वीडियो बनाया गया था, तो उस वीडियो और बाद के बयानों के बीच संबंध की पूरी जांच क्यों नहीं हो सकी?»

न्यायिक प्रक्रिया में सवाल उठाना किसी निष्कर्ष का प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब किसी मामले में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या संभावित साक्ष्य सामने आए, तो उसके बारे में रिकॉर्ड पर स्थिति स्पष्ट होना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।

स्रोत: भारत के सुप्रीम कोर्ट का State of Rajasthan v. Asharam @ Ashumal, निर्णय दिनांक 17 अप्रैल 2023; उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड और संबंधित रिपोर्टिंग।

06/10/2026

कुटिया के आसपास ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और रसोइया मौजूद थे, फिर उनकी गवाही क्यों नहीं हुई?
आसाराम बापू मामले में 15 अगस्त 2013 की कथित घटना से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है।
बचाव पक्ष ने राजस्थान हाईकोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया कि कुटिया के बिल्कुल आसपास कई ऐसे स्वतंत्र लोग मौजूद थे, जो शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य नहीं थे।
इनमें ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और दूसरे कर्मचारी शामिल थे।
रिकॉर्ड में बचाव पक्ष की आपत्ति इस प्रकार दर्ज है:
“Despite the admitted presence of several independent persons, including the driver, security guard, cook and other attendants in the immediate vicinity of the Kutia, none were examined by the prosecution.”
अर्थात साफ शब्दों में:
कुटिया के आसपास ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और दूसरे कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन इन लोगों को घटना के संबंध में गवाही के लिए सामने नहीं लाया गया।
लेकिन सवाल है, क्यों?
अगर ये लोग कुटिया के बिल्कुल आसपास मौजूद थे, तो उनकी गवाही से उस रात की परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी।
वे बता सकते थे:
उस समय कुटिया के बाहर कौन था?
कौन वहां मौजूद था?
किसने कुटिया की ओर जाते लोगों को देखा?
किसने वहां से किसी को निकलते देखा?
उस समय बाहर क्या स्थिति थी?
फिर सबसे सीधा सवाल यही है:
जब ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और दूसरे कर्मचारी कुटिया के आसपास मौजूद थे, तो इनकी गवाही क्यों नहीं कराई गई?
यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी हिस्से में PW-22 के बयान का भी उल्लेख है। उसके अनुसार सत्संग के बाद करीब 40–50 लोग आसाराम बापू के पीछे गए थे।
यानी एक तरफ बड़ी संख्या में लोगों के वहां मौजूद होने की बात सामने आती है और दूसरी तरफ कुटिया के आसपास मौजूद ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और अन्य कर्मचारियों की गवाही न होने पर सवाल उठता है।
यह केवल एक सामान्य कर्मचारी की बात नहीं थी
इन लोगों की खास अहमियत इसलिए थी क्योंकि वे घटनास्थल के तत्काल आसपास मौजूद बताए गए हैं।
किसी घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी केवल उस स्थान के भीतर से नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों से भी मिल सकती है।
इसलिए आसाराम बापू के पक्ष से उठाया गया सवाल बिल्कुल स्पष्ट है:
“जब कुटिया के आसपास ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और दूसरे कर्मचारी मौजूद थे, तो उनकी गवाही क्यों नहीं कराई गई?”
अगर इन लोगों की जानकारी घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकती थी, तो उनकी बात सामने आना मामले की पूरी तस्वीर समझने के लिए महत्वपूर्ण था।
2026 के हाईकोर्ट फैसले के संदर्भ में
27 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अपील पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने गैंगरेप और आपराधिक साजिश से जुड़ी दोषसिद्धि को हटा दिया, जबकि मुख्य बलात्कार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा। साथ ही शिल्पी और शरतचंद्र को भी बरी किया गया।
फरवरी 2026 में इसी अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जांच और उपलब्ध साक्ष्यों को लेकर कई सवाल राजस्थान हाईकोर्ट के सामने रखे थे।
इसलिए ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और अन्य कर्मचारियों की गवाही वाला सवाल बचाव पक्ष की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसे नजरअंदाज करके मामले की पूरी तस्वीर समझना कठिन है।
सवाल आज भी सीधा है
कुटिया के आसपास मौजूद बताए गए ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और दूसरे कर्मचारियों की गवाही क्यों नहीं कराई गई?
अगर वे उस रात की परिस्थितियों के बारे में बता सकते थे, तो उनकी बात अदालत के सामने क्यों नहीं रखी गई?
क्या उनकी गवाही से उस रात की घटनाओं की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती थी?
यही वह सवाल है जिस पर आसाराम बापू के पक्ष में बात करने वाले लोग आज भी जवाब चाहते हैं।
किसी भी मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए केवल एक पक्ष की बात नहीं, बल्कि घटनास्थल के आसपास मौजूद प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जानकारी सामने आना जरूरी है।
जब कुटिया के आसपास मौजूद स्वतंत्र लोगों में ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और दूसरे कर्मचारी शामिल थे, तो उनकी गवाही क्यों नहीं हुई?
यह सवाल आज भी अपनी जगह कायम है।

संदर्भ
राजस्थान हाईकोर्ट, Asharam @ Ashumal v. State of Rajasthan, 27 मई 2026
राजस्थान हाईकोर्ट में 2026 की अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों की रिपोर्ट, LiveLaw
27 मई 2026 के राजस्थान हाईकोर्ट फैसले पर LiveLaw की रिपोर्ट
PW-22 के बयान तथा ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, रसोइया और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी से संबंधित रिकॉर्ड

02/10/2026

किसी को शादी के लिए, किसी को बच्चा पैदा करने के लिए, किसी को चुनाव लड़ने के लिए जमानत… फिर आसाराम बापू को इलाज और वृद्ध और बीमार पत्नी से मिलने के लिए राहत क्यों नहीं?

13 साल से ज्यादा जेल, गंभीर बीमारी, खून चढ़ाया गया, पत्नी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में… फिर भी आसाराम बापू आज जेल में हैं

आसाराम बापू के मामले में आज कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

20 दिन की पैरोल मिली, फिर भी आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए

3 अगस्त 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को 20 दिन की पैरोल मंजूर की थी। उस समय वे 13 साल से ज्यादा समय से जेल में थे।

अदालत ने उनकी उम्र, लंबे समय से जेल में रहने और पहले मिली राहत के दौरान उनके व्यवहार सहित कई बातों को ध्यान में रखा।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि:

राजस्थान उच्च न्यायालय से पैरोल मंजूर होने के बावजूद आसाराम बापू जेल से बाहर नहीं आ पाए। वे आज भी जेल में हैं।

अदालत ने यह भी कहा था कि 20 दिन की पैरोल उनकी वास्तविक रिहाई के दिन से शुरू होगी।

फिर भी दूसरी जेल में चल रहे मामले और उससे जुड़ी कानूनी तथा प्रशासनिक अड़चनों के कारण उन्हें उस पैरोल का लाभ नहीं मिल सका।

यानी स्थिति यह रही:

अदालत ने पैरोल मंजूर की → लेकिन आसाराम बापू बाहर नहीं आ पाए → और आज भी जेल में हैं।

सवाल यह है कि जब उच्च न्यायालय ने पैरोल मंजूर कर दी थी, तो उसका वास्तविक लाभ एक वृद्ध व्यक्ति को क्यों नहीं मिल पाया?

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गंभीर बीमारी के बावजूद इलाज के लिए बाहर आने की राहत नहीं

2026 में आसाराम बापू की तबीयत को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी गंभीर बातें रखी गईं।

उनके पक्ष से बताया गया कि उन्हें शरीर के अंदर रक्तस्राव हुआ, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और खून चढ़ाना पड़ा।

अदालत ने तत्काल जेल से बाहर इलाज कराने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जेल में उनकी देखभाल के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति रखने की अनुमति दी।

यह सही है कि अदालत ने उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों पर विचार किया।

लेकिन सवाल फिर भी है:

क्या जेल में इलाज मिल जाना और एक बहुत वृद्ध व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेहतर इलाज तथा मानवीय आधार पर बाहर आने देना एक ही बात है?

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पत्नी गहन चिकित्सा कक्ष में, फिर भी 20 दिन की राहत नहीं

30 सितंबर 2026 को गुजरात उच्च न्यायालय में आसाराम बापू ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए 20 दिन की अस्थायी जमानत मांगी।

बचाव पक्ष ने बताया कि उनकी पत्नी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हैं और उनके हृदय की स्थिति गंभीर है।

सुनवाई की उपलब्ध रिकॉर्डिंग में एक टिप्पणी भी सुनाई देती है:

> “85 साल की उम्र में वे क्या बात करेंगे?”

यह बात उस समय कही गई जब आसाराम बापू की पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने और पति-पत्नी के मिलने की जरूरत पर चर्चा हो रही थी।

अदालत ने अस्थायी जमानत नहीं दी और वीडियो के माध्यम से बात करने का विकल्प दिया।

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अब दूसरे मामलों पर भी नजर डालिए

किसी को शादी में जाने के लिए जमानत

सितंबर 2026 में शरजील इमाम को अपने दो चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अस्थायी जमानत मिली।

सवाल उठता है:

जब शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों की राहत दी जा सकती है, तो गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती पत्नी से मिलने के लिए मानवीय आधार पर राहत की सीमा क्या होनी चाहिए?

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किसी को बच्चा पैदा होने के समय जमानत

निदा खान को गर्भावस्था के दौरान जमानत दी गई। अदालत ने गर्भ में पल रहे बच्चे के हित और जेल में बच्चे के जन्म से जुड़ी परेशानियों को ध्यान में रखा।

सवाल फिर वही है:

अगर अजन्मे बच्चे के हित को मानवीय आधार माना जा सकता है, तो गंभीर रूप से बीमार पत्नी से मिलने की इच्छा को कितना महत्व मिलना चाहिए?

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किसी को चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी जमानत

सितंबर 2026 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को चुनाव में भाग लेने के लिए कुछ समय की अस्थायी जमानत दी गई।

अगर चुनाव लड़ने के लिए सीमित समय की राहत दी जा सकती है, तो गंभीर बीमारी और परिवार की आपात स्थिति में राहत की कसौटी कितनी कठोर होनी चाहिए?

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जगतार सिंह जोहल को लंबी जेल के बाद जमानत

18 सितंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जगतार सिंह जोहल को सात मामलों में जमानत दी।

वे 8 साल से ज्यादा समय से जेल में थे और मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही थी। अदालत ने लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे में हो रही देरी को महत्वपूर्ण माना।

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रामपाल को 11 साल से ज्यादा जेल के बाद जमानत

अप्रैल 2026 में रामपाल को 11 साल से ज्यादा समय जेल में रहने के बाद जमानत मिली।

अदालत के सामने उनकी लंबी कैद, अधिक उम्र और मुकदमे में हुई देरी जैसे मुद्दे थे।

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राम रहीम को भी कई बार अस्थायी रिहाई मिली

गुरमीत राम रहीम को 2026 में भी पैरोल और जेल से कुछ समय की रिहाई मिली।

उनकी रिहाई के नियम और मामला अलग हैं।

लेकिन आम लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है:

जब दूसरे दोषसिद्ध लोगों को भी अलग-अलग परिस्थितियों में कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिल सकती है, तो आसाराम बापू की उम्र, बीमारी और पारिवारिक परिस्थिति को किस कसौटी पर देखा जा रहा है?

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आसाराम बापू का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मई 2026 में उनकी मुख्य बलात्कार की सजा और उम्रकैद को बरकरार रखा था।

लेकिन उसी फैसले में उन्हें सामूहिक बलात्कार और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी किया गया। साथ ही सह-आरोपी शरद और शिल्पी को भी बरी किया गया।

इसके बाद आसाराम बापू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

जून 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया।

इसका मतलब है कि मामला अभी अंतिम रूप से खत्म नहीं हुआ है।

अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना है।

क्या सजा बरकरार रहेगी?

क्या गवाहियों और दूसरे सबूतों की दोबारा जांच के बाद कोई अलग निष्कर्ष आएगा?

अभी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

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लड़की और उसके माता-पिता के बयानों में अंतर का सवाल

आसाराम बापू के समर्थकों की ओर से लंबे समय से कहा जाता रहा है कि लड़की और उसके माता-पिता के बयानों में कई जगह अंतर है।

इन बयानों में जो भी अंतर बताए जा रहे हैं, उनका कानूनी महत्व क्या है, यह सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले के सबूत और रिकॉर्ड को देखकर तय करेगा।

लेकिन यह सवाल जरूर उठता है:

क्या सर्वोच्च न्यायालय इन सभी कथित विरोधाभासों और बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए सवालों की पूरी तरह से दोबारा जांच करेगा?

यदि सर्वोच्च न्यायालय को सबूतों में ऐसी कमी दिखाई देती है जो सजा को प्रभावित करती है, तो कानून के अनुसार वह सजा को बदल भी सकता है या समाप्त भी कर सकता है।

इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले का अंतिम फैसला हो चुका है।

आसाराम बापू का अंतिम न्यायिक अध्याय अभी बाकी है।

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आखिर सवाल क्या है?

सवाल यह नहीं है कि किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के छोड़ दिया जाए।

सवाल यह है कि:

13 साल से ज्यादा की जेल...

बहुत अधिक उम्र...

गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं...

शरीर के अंदर रक्तस्राव और खून चढ़ाया जाना...

गंभीर रूप से बीमार पत्नी का अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में होना...

राजस्थान उच्च न्यायालय से 20 दिन की पैरोल मंजूर होना, लेकिन फिर भी जेल से बाहर न आ पाना...

और सर्वोच्च न्यायालय में मामला अभी लंबित होना...

इन सभी बातों को देखते हुए क्या इलाज और मानवीय आधार पर कुछ समय की राहत का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता?

दूसरे मामलों में शादी, गर्भावस्था, चुनाव, लंबी जेल और दूसरी मानवीय परिस्थितियों में अदालतों ने अलग-अलग तरह की राहत दी है।

हर मामला अलग है, लेकिन न्याय की कसौटी साफ और समान दिखाई देनी चाहिए।

आसाराम बापू के मामले में भी सवाल यही है: क्या उनकी उम्र, बीमारी और परिवार की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए उन्हें कम से कम इलाज और अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए मानवीय आधार पर सीमित राहत मिलनी चाहिए?

इस सवाल का अंतिम जवाब अदालत देगी। लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए।

30/09/2026

नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बीच आसाराम बापू को इलाज के लिए राहत नहीं

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के छह पुराने मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि विशेष परिस्थितियों में अदालतें अंतरिम राहत के मानदंड किस तरह लागू करती हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 29 सितंबर 2026 को मिलन प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी। अदालत ने ध्यान दिया कि उनके खिलाफ मामले वर्ष 2007 के हैं और पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए करीब 19 वर्ष का समय था। अदालत ने उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर देने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की।

इस फैसले के बाद आसाराम बापू के समर्थकों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जब चुनाव में भाग लेने जैसे विशेष उद्देश्य के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत दी जा सकती है, तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे 85 वर्षीय आसाराम बापू को इलाज के लिए ऐसी राहत क्यों नहीं मिल सकती?

आसाराम बापू के मामले में स्वास्थ्य का मुद्दा

आसाराम बापू लंबे समय से जेल में हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर अदालतों के सामने चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रस्तुत होती रही हैं।

अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें चौबीसों घंटे प्रशिक्षित देखभाल की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में अपनी पसंद का प्रशिक्षित देखभालकर्ता रखने की अनुमति दी। साथ ही स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में दोबारा अदालत आने की स्वतंत्रता भी दी गई।

इसका मतलब यह है कि अदालत ने उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली है।

राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में मिली महत्वपूर्ण आंशिक राहत

आसाराम बापू के मामले में 27 मई 2026 का राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला भी महत्वपूर्ण है।

हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए धारा 376D यानी सामूहिक बलात्कार और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश से संबंधित दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा। अदालत ने इन आरोपों से संबंधित दोषसिद्धि हटाई। इसी फैसले में सह-आरोपी शिल्पी और शरद से संबंधित कुछ दोषसिद्धियां भी हटाई गईं।

हालांकि, हाई कोर्ट ने आसाराम बापू की मुख्य बलात्कार संबंधी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। इसलिए कानूनी रूप से यह कहना सही नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया।

लेकिन उनके समर्थकों के लिए फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभियोजन द्वारा लगाए गए सभी आरोप अदालत में कायम नहीं रहे।

बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान जांच और अभियोजन के कई पहलुओं पर सवाल उठाए थे। हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज बचाव पक्ष की दलीलों में गवाहों के बयानों, जांच की निष्पक्षता, वैज्ञानिक और एफएसएल जांच, डीएनए परीक्षण, घटना से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों तथा कुछ अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं पर आपत्तियां शामिल थीं।

इसलिए समर्थकों का कहना है कि मामले की शेष दोषसिद्धि के खिलाफ कानूनी चुनौती अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

फिर इलाज के लिए अंतरिम जमानत क्यों?

आसाराम बापू के समर्थकों की दलील है कि इलाज के लिए अंतरिम जमानत को दोषसिद्धि के अंतिम परिणाम से अलग करके देखा जाना चाहिए।

उनका कहना है कि अंतरिम जमानत का मतलब सजा समाप्त करना या बरी करना नहीं होता। अदालत चाहे तो सीमित अवधि के लिए कड़ी शर्तों के साथ ऐसी राहत दे सकती है।

मसलन:

- निर्धारित अस्पताल या चिकित्सक से ही इलाज कराया जाए।
- पुलिस को लगातार जानकारी दी जाए।
- अदालत की अनुमति के बिना स्थान न बदला जाए।
- नियमित मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए।
- तय अवधि समाप्त होते ही वापस हिरासत में लौटना अनिवार्य हो।

ऐसी शर्तों के साथ राहत देने का प्रश्न अदालत मेडिकल रिकॉर्ड और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर तय कर सकती है।

13 साल से अधिक की कैद और उम्र भी चर्चा में

अगस्त 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम बापू को 20 दिन की पैरोल दी थी। अदालत ने उनकी उम्र 85 वर्ष और 13 वर्ष से अधिक की कैद को भी ध्यान में रखा था।

इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने उनकी उम्र और लंबे कारावास को पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं माना है।

यही कारण है कि समर्थकों का कहना है कि जब एक ओर अदालत उम्र और लंबे कारावास को पैरोल के लिए प्रासंगिक मान सकती है और दूसरी ओर चिकित्सा रिपोर्ट में लगातार प्रशिक्षित देखभाल की आवश्यकता सामने आती है, तो इलाज के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

क्या अंतरिम राहत केवल चुनाव जैसे विशेष संवैधानिक अवसर के लिए ही संभव है, या गंभीर स्वास्थ्य और मानवीय परिस्थितियों में भी सीमित अवधि की राहत दी जा सकती है?

आसाराम बापू के समर्थकों का कहना है कि उनके मामले में मांग सजा खत्म करने की नहीं, बल्कि इलाज के लिए अस्थायी राहत की है।

सवाल अब स्वास्थ्य और मानवीय आधार का

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जेल में चौबीसों घंटे प्रशिक्षित देखभालकर्ता रखने की अनुमति दी है। एम्स की रिपोर्ट में भी लगातार देखभाल की आवश्यकता बताई गई थी।

वहीं राजस्थान हाई कोर्ट पहले ही उनकी अपील पर कुछ गंभीर आरोपों से संबंधित दोषसिद्धियों को हटाने का निर्णय दे चुका है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए उनके समर्थकों का सवाल है:

जब मामले में कुछ गंभीर आरोपों की दोषसिद्धि हाई कोर्ट में कायम नहीं रह सकी, जब 85 वर्षीय कैदी को लगातार प्रशिक्षित देखभाल की आवश्यकता बताई गई है और जब 13 वर्ष से अधिक की कैद पूरी हो चुकी है, तो क्या इलाज के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर एक बार फिर मानवीय आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए?

इसका अंतिम निर्णय न्यायालय को ही करना है। लेकिन नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने के लिए मिली अंतरिम जमानत ने आसाराम बापू के समर्थकों को यह सवाल उठाने का एक नया आधार जरूर दिया है कि विशेष परिस्थितियों में न्यायिक राहत का दायरा स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कितना होना चाहिए।

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