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ये क्या! बिहार में 9 साल के बच्चे पर लगा दिया SC/ST एक्ट का केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी हैरानरोहतास जिले के नौहट्टा था...
26/02/2026

ये क्या! बिहार में 9 साल के बच्चे पर लगा दिया SC/ST एक्ट का केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी हैरान

रोहतास जिले के नौहट्टा थाने से सामने आया यह मामला न केवल पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि SC/ST कानून और जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट के बीच के कानूनी टकराव और संवेदनशीलता की कमी को भी उजागर करता है।

महज 9 साल के बच्चे पर संगीन धाराओं में केस दर्ज होना 'कानून के मजाक' के तौर पर देखा जा रहा है। मामले के मुख्य बिंदु और कानूनी बारीकियां नीचे दी गई हैं:

📍 मामला: बच्चों की लड़ाई और गंभीर FIR
घटना: 7 दिसंबर 2025 को बच्चों के बीच आपसी खेल-कूद में मारपीट और कहासुनी हुई थी।

पुलिस की कार्रवाई: दूसरे पक्ष की मां की शिकायत पर नौहट्टा पुलिस ने 4 बच्चों समेत अन्य पर SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कर ली।

बड़ी लापरवाही: FIR दर्ज करते समय पुलिस ने आरोपियों की उम्र की जांच करना जरूरी नहीं समझा। एफआईआर के कई महत्वपूर्ण कॉलम खाली छोड़ दिए गए।

⚖️ किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का सख्त रुख
जब यह मामला 19 फरवरी को रोहतास के किशोर न्याय परिषद के समक्ष पहुँचा, तो मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांडेय और सदस्य तेज बली सिंह बच्चे की कम उम्र (9-10 साल) देखकर दंग रह गए।

मजिस्ट्रेट की फटकार: बोर्ड ने कहा कि बिना उम्र दर्ज किए या जांचे किसी बच्चे पर SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाना पुलिस की घोर लापरवाही है।

24 घंटे का अल्टीमेटम: नौहट्टा थानाध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर वरीय अधिकारियों (SP/DIG) को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बच्चे की रिहाई: परिषद ने बच्चे को तुरंत उसके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया है।

🛡️ कानून क्या कहता है? (Legal Perspective)
यह मामला दो प्रमुख कानूनों की अनदेखी का उदाहरण है:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) / IPC: कानूनन 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता, और 7 से 12 साल के बच्चे के मामले में उसकी 'समझ' (Maturity) देखी जाती है।

SC/ST एक्ट का दुरुपयोग: अदालतों ने कई बार कहा है कि आपसी विवाद या बच्चों की लड़ाई को जातिगत रंग देकर इस एक्ट का प्रयोग करना गलत है।

थानाध्यक्ष का तर्क: थानाध्यक्ष का कहना है कि वे "आवेदन के आधार पर FIR दर्ज करने के लिए बाध्य हैं," लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों के मामले में सीधे FIR के बजाय पहले GD (General Diary) या प्रारंभिक जांच होनी चाहिए।

UGC, आरक्षण जैसे कानून के विरोध में सवर्ण समाज हमारा साथ दे,हम सोशल मीडिया से वो क्रांति लाना चाहते है,जिससे पूरे देश का...
22/02/2026

UGC, आरक्षण जैसे कानून के विरोध में सवर्ण समाज हमारा साथ दे,हम सोशल मीडिया से वो क्रांति लाना चाहते है,जिससे पूरे देश का सवर्ण समाज एक ही जाए ।
अगर हमारे साथ हो तो कमेंट में हाजिरी दो।


18/02/2026
UGC काले कानून के बाद क्या बीजेपी जा पाएगी 400 पार?आपके हिसाब से कितनी सीट आ सकती 2029 में?
17/02/2026

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17/02/2026

" आप क्यों इतना परेशान हैं ?... UGC का विरोध एक बुलबुला है... एक दो हफ्ते में बैठ जायेगा...कुछ नही होगा मोदी जी को.... वो आज भी OBC के निर्वादित नेता हैं.....उन्होंने हमेशा शोषित...दलित, महादलित , पिछड़ा , अति पिछड़ा , अल्पसंख्यक,अति अल्पसंख्यक, महा-अल्पसंख्यक, बांग्लादेशी, रोहिंग्या,पसमांदा.. सबके लिए दिन रात मोदी जी ने काम किया है..... सभी दलों के पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं से संसद कैंटीन में सेटिंग करके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक असीम शक्ति प्रदान कर दी है....
इसलिए आप अब UGC से होने वाले नुकसान से चिंतित ना हो.... बल्कि आप सवर्णों को केवल इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में ऊर्जा लगाओ कि वो निजी रोजगार के क्षेत्रों में भी बड़ा मन करते हुए SC/ST और OBC समाज को आरक्षण देने में कोई हल्का सा भी विरोध ना करें....
वैसे भी मोदी जी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विजय के पश्चात ये करके ही रहेंगे.... मोदी जी एक बार जो ठान लेते हैं, फिर सलमान खान की तरह अपनी भी नही सुनते "....

ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ब्राह्मणवाद जिन्दाबाद 🔥 💪🏻
15/02/2026

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ब्राह्मणवाद जिन्दाबाद 🔥 💪🏻

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समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है
वृक को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है


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